काठमाडौं-प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले केपी ओली नेतृत्व सरकारको विकल्प खोज्न आन्तरिक कसरत थालेको छ। मधेस समस्या समाधानका साथै संविधान कार्यान्वयनमा ओली नेतृत्व सरकार बाधक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनका लागि सक्रियता बढाएको हो।
सरकार गठन भएको ६ महिना बित्दासमेत मधेसका साथै आदिवासी जनजातिका माग सम्बोधन गर्न असफल भएको भन्दै कांग्रेसले एकीकृत माओवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितका दलसँग अनौपचारिक छलफल सुरु गरेको छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवालगायत नेताले एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापासहितसँग अनौपचारिक छलफल गरेका छन् ।
प्रदेश सीमांकनसहित मधेसी, आदिवासी जनजातिका माग वर्तमान सरकारबाट सम्बोधन हुन नसक्ने जनाउँदै कांग्रेस नेताहरूले विकल्प खोज्नुपर्ने जनाएका छन् । मुख्य समस्या समाधान गर्दै संविधान कार्यान्वयनका लागि नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुनु महŒवपूर्ण उपलब्धि भए पनि मधेसी, महिला, दलित, जनजातिका माग समबोधन गर्नुपर्ने जनाउँदै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य विमलेन्द्र निधिले प्रदेश सीमांकन, नागरिकतालगायत मुद्दा समाधान गर्न ओली नेतृत्वको सरकार तयार नरहेको आरोप लगाए ।
'संघीय संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीमा गम्भीरता देखिएन,' निधिले नागरिकसँग भने, 'सरकार सबै क्षेत्रमा असफल र बाधक देखिएको छ, अब बाधाअड्काउ फुकाउनुपर्छ ।'
अर्का केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले तराई÷मधेस, जनजातिका मुद्दा, प्रदेश सीमांकन, धर्मनिरपेक्षता र संघीयतालाई एक ठाउँमा राखेर समधान खोज्नुपर्ने भए पनि सरकार त्यसका लागि गम्भीर नभएको बताए ।
'मधेसमा अहिलेको लडाइँ पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचको हो,' कोइरालाले नागरिकसँग भने, 'प्रधानमन्त्रीले मधेस समस्यालाई भारतको आँखाले हेर्दै हुनुहुन्छ । त्यो गलत भयो ।'
मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कालोबजारी रोक्नुका साथै संविधान कार्यान्वयनमा सबैको ध्यान जानुपर्ने बताउँदै कोइरालाले तराई मधेसको समस्या समाधान गर्नेगरी कांग्रेस सरकारमा जानुपर्ने बताए । 'तराई÷मधेसका साथै आदिवासी जनजातिका मुद्दालाई समाधान गर्न सकिन्छ भने सरकारमा जानुपर्छ,' उनले भने ।
संविधानको पहिलो संशोधन प्रस्तावका विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयतामा आफूलाई विश्वास नभए पनि प्रमुख दलका कारण संघीयता स्वीकार गरेको बताएको स्मरण गर्दै निधिले भने, 'उहाँबाट सीमांकन समस्या समाधान गरेर संविधान कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने पत्याउन सकिँदैन ।'
सरकार सबै क्षेत्रमा असफल भएको बताउँदै जनजीविका, कालोबजारी, भ्रष्टाचार, भूकम्प प्रभावितलाई राहत, पुनर्वास र पुनर्निर्माणमा असफल भएको कांग्रेस नेताको बुझाइ छ । 'सरकारको कार्यशैली र असफलता, न्यायपालिकामा राजनीतिक कारणसहितका विषयमा संसदमा आवाज उठाउँछौं,' कोइरालाले भने, 'हामी अब सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्छौं ।'
मंगलबारबाट सुरु हुने संसद बैठकमा सरकारका असफलता उजागर गर्दै कांग्रसले नयाँ सरकार गठनबारे छलफल अघि बढाउने रणनीति बनाएको छ । संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने भनेर सोमबार बिहान संसदीय दलको बैठकसमेत बोलाएको छ ।
'सरकारका विफलतालाई संसदमा राख्छौं,' सभासद रामहरि खतिवडाले भने, 'हामी संसदमा आवाज उठाउँछौं, नेताहरूले माथिबाट नयाँ सरकारको पहल गर्नुहुन्छ ।'
एकीकृत माओवादीको समर्थनमा कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनको आन्तरिक छलफललाई तीव्र बनाएको छ । सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट माओवादी सकेसम्म आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको पक्षमा रहेको स्रोतको दाबी छ । 'माओवादीसँग छलफल भइरहेको छ,' स्रोतले भन्यो, 'महत्वपूर्ण मन्त्रालयसहित सरकारमा भएकाले माओवादी सरकारको नेतृत्व नै पाइन्छ कि भन्नेमा छ।'
प्रदेश सीमांकनसहित मधेस समस्या समाधान गर्न एकीकृत माओवादीलगायत दलको समर्थनमा कांग्रेस सरकारको नेतृत्व लिने रणनीतिमा छ । आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने, माओवादीलाई नेतृत्व दिने वा एमाले र माओवादीबाहेकका दललाई साथ लिएर सरकार बनाउने विकल्पमा छलफल सुरु भएको स्रोतको दाबी छ।
'माओवादीको समर्थनबिना बन्ने सरकारले मधेस समस्या समाधान गर्न सक्दैन,' एक नेताले भने, 'त्यसका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको छ।'
यसैबीच कांग्रेस संसदीय दल कार्यसमिति बैठकले सरकार सबै विषयमा असफल भएको ठहर गर्दै प्रिबजेटबारे छलफल हुनुपहिले राष्ट्रिय मुद्दामा छलफल गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ।
'मधेस समस्या समाधान, संविधान कार्यान्वयन, कालोबजारी नियन्त्रणसहित सबै मुद्दामा सरकार असफल बनेको छ,' केन्द्रीय सदस्य प्रकाशशरण महतले भने, 'प्रिबजेट छलफलअघि राष्ट्रिय मुद्दामा छलफलका लागि समय छुट्याउनुपर्छ।
This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
काठमाडौं-प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले केपी ओली नेतृत्व सरकारको विकल्प खोज्न आन्तरिक कसरत थालेको छ। मधेस समस्या समाधानका साथै संविधान कार्यान्वयनमा ओली नेतृत्व सरकार बाधक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनका लागि सक्रियता बढाएको हो।
सरकार गठन भएको ६ महिना बित्दासमेत मधेसका साथै आदिवासी जनजातिका माग सम्बोधन गर्न असफल भएको भन्दै कांग्रेसले एकीकृत माओवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितका दलसँग अनौपचारिक छलफल सुरु गरेको छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवालगायत नेताले एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापासहितसँग अनौपचारिक छलफल गरेका छन् ।
प्रदेश सीमांकनसहित मधेसी, आदिवासी जनजातिका माग वर्तमान सरकारबाट सम्बोधन हुन नसक्ने जनाउँदै कांग्रेस नेताहरूले विकल्प खोज्नुपर्ने जनाएका छन् । मुख्य समस्या समाधान गर्दै संविधान कार्यान्वयनका लागि नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुनु महŒवपूर्ण उपलब्धि भए पनि मधेसी, महिला, दलित, जनजातिका माग समबोधन गर्नुपर्ने जनाउँदै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य विमलेन्द्र निधिले प्रदेश सीमांकन, नागरिकतालगायत मुद्दा समाधान गर्न ओली नेतृत्वको सरकार तयार नरहेको आरोप लगाए ।
'संघीय संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीमा गम्भीरता देखिएन,' निधिले नागरिकसँग भने, 'सरकार सबै क्षेत्रमा असफल र बाधक देखिएको छ, अब बाधाअड्काउ फुकाउनुपर्छ ।'
अर्का केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले तराई÷मधेस, जनजातिका मुद्दा, प्रदेश सीमांकन, धर्मनिरपेक्षता र संघीयतालाई एक ठाउँमा राखेर समधान खोज्नुपर्ने भए पनि सरकार त्यसका लागि गम्भीर नभएको बताए ।
'मधेसमा अहिलेको लडाइँ पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचको हो,' कोइरालाले नागरिकसँग भने, 'प्रधानमन्त्रीले मधेस समस्यालाई भारतको आँखाले हेर्दै हुनुहुन्छ । त्यो गलत भयो ।'
मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कालोबजारी रोक्नुका साथै संविधान कार्यान्वयनमा सबैको ध्यान जानुपर्ने बताउँदै कोइरालाले तराई मधेसको समस्या समाधान गर्नेगरी कांग्रेस सरकारमा जानुपर्ने बताए । 'तराई÷मधेसका साथै आदिवासी जनजातिका मुद्दालाई समाधान गर्न सकिन्छ भने सरकारमा जानुपर्छ,' उनले भने ।
संविधानको पहिलो संशोधन प्रस्तावका विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयतामा आफूलाई विश्वास नभए पनि प्रमुख दलका कारण संघीयता स्वीकार गरेको बताएको स्मरण गर्दै निधिले भने, 'उहाँबाट सीमांकन समस्या समाधान गरेर संविधान कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने पत्याउन सकिँदैन ।'
सरकार सबै क्षेत्रमा असफल भएको बताउँदै जनजीविका, कालोबजारी, भ्रष्टाचार, भूकम्प प्रभावितलाई राहत, पुनर्वास र पुनर्निर्माणमा असफल भएको कांग्रेस नेताको बुझाइ छ । 'सरकारको कार्यशैली र असफलता, न्यायपालिकामा राजनीतिक कारणसहितका विषयमा संसदमा आवाज उठाउँछौं,' कोइरालाले भने, 'हामी अब सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्छौं ।'
मंगलबारबाट सुरु हुने संसद बैठकमा सरकारका असफलता उजागर गर्दै कांग्रसले नयाँ सरकार गठनबारे छलफल अघि बढाउने रणनीति बनाएको छ । संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने भनेर सोमबार बिहान संसदीय दलको बैठकसमेत बोलाएको छ ।
'सरकारका विफलतालाई संसदमा राख्छौं,' सभासद रामहरि खतिवडाले भने, 'हामी संसदमा आवाज उठाउँछौं, नेताहरूले माथिबाट नयाँ सरकारको पहल गर्नुहुन्छ ।'
एकीकृत माओवादीको समर्थनमा कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनको आन्तरिक छलफललाई तीव्र बनाएको छ । सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट माओवादी सकेसम्म आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको पक्षमा रहेको स्रोतको दाबी छ । 'माओवादीसँग छलफल भइरहेको छ,' स्रोतले भन्यो, 'महत्वपूर्ण मन्त्रालयसहित सरकारमा भएकाले माओवादी सरकारको नेतृत्व नै पाइन्छ कि भन्नेमा छ।'
प्रदेश सीमांकनसहित मधेस समस्या समाधान गर्न एकीकृत माओवादीलगायत दलको समर्थनमा कांग्रेस सरकारको नेतृत्व लिने रणनीतिमा छ । आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने, माओवादीलाई नेतृत्व दिने वा एमाले र माओवादीबाहेकका दललाई साथ लिएर सरकार बनाउने विकल्पमा छलफल सुरु भएको स्रोतको दाबी छ।
'माओवादीको समर्थनबिना बन्ने सरकारले मधेस समस्या समाधान गर्न सक्दैन,' एक नेताले भने, 'त्यसका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको छ।'
यसैबीच कांग्रेस संसदीय दल कार्यसमिति बैठकले सरकार सबै विषयमा असफल भएको ठहर गर्दै प्रिबजेटबारे छलफल हुनुपहिले राष्ट्रिय मुद्दामा छलफल गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ।
'मधेस समस्या समाधान, संविधान कार्यान्वयन, कालोबजारी नियन्त्रणसहित सबै मुद्दामा सरकार असफल बनेको छ,' केन्द्रीय सदस्य प्रकाशशरण महतले भने, 'प्रिबजेट छलफलअघि राष्ट्रिय मुद्दामा छलफलका लागि समय छुट्याउनुपर्छ।