भारतीय मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरूपले 8 वैशाखमा गरेको एउटा twitt गहिरो राजनीतिक–कूटनीतिक सन्देश दिने खालको थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र भारतीय विदेशसचिव सुषमा स्वराजबीच भेटघाटको तस्बिर अपलोड गर्दै त्यस दिनको एउटा ट्वीटमा स्वरूपले लेखेका थिए, ‘In important visitor from NEPAL ( अर्थात्, नेपालबाट आएका एक जना महत्त्वपूर्ण पाहुना) ।’ त्यसपछि मात्र देउवालाई ‘नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसका सभापति’का रूपमा परिचय दिँदै ‘महत्त्वपूर्ण पाहुना’सँग विदेशमन्त्री स्वराजको भेट भएको उल्लेख गरिएको थियो ।दिल्लीका महत्त्वपूर्ण पाहुना देउवासँग स्वराजको के कुराकानी भयो, त्यो त दुवै पक्षले सार्वजनिक गरेका छैनन् । तर, देउवाले 1 साता लामो दिल्ली बसाइपछि 15 वैशाखमा काठमाडौँ फर्केको भोलिपल्टै एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई ओली सरकार ढाल्ने सर्तमा प्रधानमन्त्री पदको प्रस्ताव गरेका थिए । यो गोप्य अफरपछि 17 वैशाखमा एमाओवादी स्थायी समितिको बैठक बस्यो, जसले राष्ट्रिय एकताका लागि सत्तारुढ दलका साथै प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासँग सघन वार्ता गर्ने निर्णय लियो । खासमा यो निर्णय कांग्रेसका तर्फबाट प्रस्ताव आइसकेको स्थितिमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने वातावरण निर्माणका लागि गरिएको थियो । अझ देउवा नयाँदिल्लीबाट फर्केलगत्तै प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव आएको भन्ने सन्देश नजाओस् भनेर एमाओवादीले यस्तो निर्णय गरेको थियो ।
कांग्रेसको फागुनमा सम्पन्न 13औँ महाधिवेशनबाट पार्टी सभापति र चैतमा भएको संसदीय दलको निर्वाचन जितेलगत्तै देउवा निकटस्थ नेताहरू विमलेन्द्र निधि, बालकृष्ण खाँणलगायतले KP सरकार ढल्ने भविष्यवाणी गर्न थालिसकेका थिए । तर, देउवाले भने आफू तत्काल सरकारको नेतृत्वको आकांक्षी नरहेको भन्दै संसद्मा सशक्त प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्ने बताइरहेका थिए । उनका अगाडि सरकार ढाल्न अहिल्यै अघि सर्दा नेतृत्व आफूले नपाउने स्थिति त छँदै थियो, सत्ताकै खेलमा मात्र लागेको भनेर विगतको जस्तो बदनामी कमाउने अवस्था पनि बलियो थियो । तर, वैशाख लाग्दा नलाग्दै देउवाको सोचाइमा परिवर्तन आउन थाल्यो । न्यायाधीश नियुक्ति र पुन:निर्माण प्राधिकरण गठनसम्ममा एकलौटी गरेका ओलीलाई 15 जेठसम्म सरकारमा रहिरहन दिने हो भने 051 मा जस्तै ‘पपुलिस्ट’ बजेट ल्याउने, संसद् विघटन गरेर चुनावमा जाने र त्यो स्थितिमा कांग्रेसको स्थिति प्रतिकूल हुने भन्दै देउवामाथि सरकार ढाल्नैपर्ने दबाब बढ्न थाल्यो ।
051 मा जस्तै पपुलिस्ट बजेट ल्याउने, त्यसपछि एमाओवादी र राप्रपा नेपाललाई सँगै लिएर चुनावमा जाँदा वर्तमान गठबन्धनकै बहुमत आउने विश्लेषण जब आफू निकटस्थ नेताहरूले सुनाउन थाले, त्यसपछि मात्र देउवा ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर कांग्रेससहितको सत्ता गठबन्धन निर्माणका लागि राजी भएका हुन् । यही निधोका बीच उनी पत्नीको उपचारका सिलसिलामा नयाँदिल्ली पुगेर राजनीतिक भेटघाट गरेका हुन् । ज्ञातव्य रहोस्, एमाओवादी प्रचण्ड पनि देउवा भ्रमणकै सेरोफेरोमा नयाँदिल्लीमा निमन्त्रित थिए । तर, उनले त्यतिबेला भ्रमण गर्न चाहेनन् ।
भ्रमणकै समयमा एमाओवादी महासचिव महरा पत्नीकै उपचारका लागि नयाँदिल्ली पुगेका थिए, जहाँ उनले देउवालाई पनि भेटे । महरा तिनै हुन्, जो ०68 मा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चिनियाँ व्यापारीसँग 5० करोड रुपियाँ माग गरेको टेलिफोन काण्डमा परेर विवादित भएका थिए । स्रोतका दाबीमा ओली सरकारको विकल्पका बारेमा देउवा–महराबीच त्यहाँ कुराकानी भएको थियो । तर, महरा भने यो निराधार हल्ला मात्र भएको बताउँछन् । भन्छन्, “सामान्य सञ्चो–बिसन्चोको कुरा मात्रै भएको हो, राजनीतिक कुरा भएन ।”
यता, काठमाडौँको शिविरमा देउवा–महरा भेटले तरंग सिर्जना गरिसकेको थियो । त्यसैले दिल्लीमा महराले देउवासँग मिलेर सरकार फेर्नेबारे कसरत थालेको भन्दै एमाले एमाओवादी नेतृत्वसँग आपत्ति जनाउन पुग्यो । महराकै भनाइमा, द्वन्द्वकालीन मुद्दा ब्यूँताइएको भन्दै ओली सरकारप्रति आफ्नो पार्टी असन्तुष्ट रहेको जनाउ उनले देउवालाई दिएका थिए । अनि, काठमाडौँमा वर्षमान पुनलगायतका नेताहरूसँगको कुराकानीका आधारमा कांग्रेस नेताहरू निधि, खाँणले द्वन्द्वकालीन मुद्दाका विषयमा एमाले–माओवादीबीच खटपट बढ्दै गरेको जानकारी देउवालाई गराइसकेका थिए । माओवादीले संवेदनशील मानेको विषयमा कांग्रेसले साथ दिने हो भने सरकार ढाल्न सकिने विश्लेषण देउवाले गरे ।
त्यही भएर दिल्लीबाट फर्केको भोलिपल्टै देउवाले प्रचण्डसँग भेटेर द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई बृहत् शान्ति सम्झौता अनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाटै टुंग्याउन आफू तयार रहेको मात्र बताइदिएनन्, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव नै गरिदिए । देउवानिकट नेता खाँण भन्छन्, “माओवादीलाई कांग्रेसले नै शान्ति प्रक्रियामा ल्याएको हो । द्वन्द्वकालीन मुद्दा ब्यूँताउन खोज्नु भनेको उसलाई फेरि युद्धमा फर्काउनु हो । हामीले यही कुरा एमाओवादी नेताहरूलाई भनेका थियौँ । त्यसपछि नै कांग्रेस र एमाओवादीबीच सहकार्यको स्थिति बनेको हो ।”
खासमा, प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि मात्र प्रचण्डले ओली सरकार ढाल्ने देउवाको प्रस्तावमा साथ दिएका होइनन् । एमालेसँग मिलेर सरकारमा गएपछि द्वन्द्वकालीन मुद्दाका सन्दर्भमा अदालत जसरी प्रस्तुत भयो, त्यसमा एमालेको पनि संलग्नता रहेको ठहर एमाओवादी नेतृत्वको थियो । त्यसपछि पार्टीभित्रैबाट एमालेसँगको सत्ता गठबन्धन तोड्न प्रचण्डमाथि दबाब पर्न थाल्यो । 25 चैतमा एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओलीलाई प्रचण्डले एक पत्र लेखी सत्ता सहकार्य र द्वन्द्वकालीन मुद्दाका सन्दर्भमा गम्भीर छलफलको माग गर्नुको कारण पनि यही थियो । तर, ओलीले कानुनमन्त्री अग्नि खरेलको लहैलहैमा लागेर आफ्नो कुराको सुनुवाइ गर्नै नचाहेको एमाओवादीको गुनासो छ ।
एमाओवादी नेताहरूको दाबी के छ भने बृहत् शान्ति सम्झौता अनुसार द्वन्द्वकालीन मुद्दा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्नुपर्ने हो । तर, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले ओखलढुंगामा रहेका यस्ता मुद्दा कानुनमन्त्री खरेलको निर्देशनमा अदालतबाट टुंगाइने फैसला गरिदिए । एमाओवादीका लागि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र कानुनमन्त्री खरेलबीचको मिलेमतो पुष्टि गर्ने आधार बन्यो, 1० जना न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण । जस्तो : एमालेको सभासद् भइसकेकी सपना प्रधान मल्ल र एमाले सम्बद्ध महान्यायाधिवक्ता हरिकृष्ण कार्कीलाई न्यायाधीश बनाउने कानुनमन्त्री खरेलको योजनामा श्रेष्ठले साथ दिए । तर, अनेक बहाना बनाएर एमाओवादीबाट प्रस्तावित तुलसी भट्ट र पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश भण्डारीलाई चाहिँ सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्न अस्वीकार गरिदिए ।
न्यायाधीश नियुक्ति र ओखलढुंगा प्रकरणले एमाओवादीलाई झस्काइरहेका बेला ०6० सालमा चितवनमा हत्या गरिएका गोर्खा, फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीका सन्दर्भमा सुबोध प्याकुरेललगायत मानव अधिकारवादीहरूले दिएको अभिव्यक्ति माओवादी नेतृत्वलाई झस्काउने अर्काे कारण बन्यो । तीन साताअघि चितवन पुगेका प्याकुरेलले प्रचण्ड वा देउवा जो भए पनि, यदि युद्धकालमा युद्धका नियम विपरीत कुनै घटना भएका छन्, सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोगका नाममा उनीहरूलाई नेपालमा माफी दिइयो भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले माफी नदिने चेतावनी सुनाएका थिए । प्रचण्डकै नाम लिएपछि एमाओवादी नेताहरू झस्कनु स्वाभाविक थियो । प्याकुरेलको एमालेसँगको सम्बद्धताका कारण एमाओवादी नेताहरूले त्यसलाई आफूहरूलाई फसाउने एमालेको चालबाजीका रूपमा बुझे ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दाका सन्दर्भमा एमाओवादी नेतृत्व कति संवेदनशील देखिन्छ भन्ने कुरा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णयअघिको बैठकको दृश्यले पनि बताउँछ । ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा सघाउने निर्णयका लागि पेरिसडाँडामा स्थायी समितिको बैठक भइरहेको थियो । स्थायी समितिका केही सदस्यले द्वन्द्वकालीन मुद्दाका सन्दर्भमा ओलीको धारणा नबुझी समर्थन गर्दा आफू सरकारमा रहेका बेला नै फसाउन सक्ने आकलन गरेका थिए । त्यसपछि सबै स्थायी समिति सदस्यलाई लिएर प्रचण्ड बालकोटस्थित ओली निवास पुगे । त्यहाँ अग्नि खरेललाई देखाउँदै ओलीले सबै कुरा बृहत् शान्ति प्रक्रिया अनुसार हुने र त्यसको प्रबन्ध अग्नि खरेलले गर्ने बताउँदै त्यसैका लागि उनलाई कानुनमन्त्री बनाउन लागेको भनेर एमाओवादी नेताहरूलाई आश्वस्त गराएका थिए ।
त्यो बेला दिइएको आश्वासनविपरीतका गतिविधिमा एमालेको संलग्नता देखिएका कारण झन्डै सरकार टुट्ने परिस्थिति सिर्जना भएको बताउँछन् उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ । भन्छन्, “द्वन्द्वकालीन मुद्दामा एमालेको तल्लो तह असहिष्णु देखियो । प्रधानमन्त्रीलगायत एमालेको केन्द्रीय तहले यसमा मौनता साँध्यो । त्यही कारण झन्डै गठबन्धन नै टुट्ने परिस्थिति सिर्जना भयो ।” खासमा एमाओवादी संवेदनशीलता बुझेरै देउवालगायतका कांग्रेस नेताहरूले एमाओवादी नेतृत्वलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दाका सन्दर्भमा आफूहरू लचिलो हुनेमा आश्वस्त गराएका थिए । अनि, त्यो लचिलोपनालाई प्रचण्डले विश्लेषण गरे र प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव स्वीकार गरे ।
स्रोतका दाबीमा वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्काएर नयाँ समीकरण बनाउन महरा, वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा सक्रिय थिए । द्वन्द्वकालका मुद्दाको भय, न्यायाधीश नियुक्तिमा चित्त दुखाइले असन्तुष्टिको आगोमा घिउ थपिरहेकै थिए, पार्टी नेताहरूको सक्रियता र देउवाको प्रस्तावले प्रचण्ड स्वयं पनि उत्साहित भए । र, कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रस्ताव गरेकाले सबैसँग सहयोगको अपिल गर्दै वक्तव्य नै जारी गरे ।
तर, त्यही वक्तव्यका पक्षमा प्रचण्ड आफैँ २४ घन्टा पनि टिकेनन् । उनले भोलिपल्टै देउवालाई लाजिम्पाटस्थित निवासमा निम्तो दिएर तत्काल आफू प्रधानमन्त्री नबन्ने र ओली सरकारलाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा रहेको सुनाइदिए । त्यसअघि वामदेव गौतम र झलनाथ खनालसँग छलफल गरेपछि उनी 1 सय 8० डिग्रीमा पुरानै अवस्थामा फर्किन राजी भइसकेका थिए । गौतमहरूले उनलाई सबै असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्ने र बजेट भाषणपछि उपयुक्त समय मिलाएर प्रचण्डकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने आश्वासन दिएका थिए, जो २३ वैशाखमा एमाओवादी–एमाले नौ बुँदे सहमतिमा लिपिबद्ध गरिएका छन् ।
प्रचण्डले एकाएक यू–टर्न कसरी लिए त ? एक उच्च तहका एमाओवादी नेताका भनाइमा, एकातिर देउवाले प्रस्ताव गरेको सार्वजनिक भएकै दिन 21 वैशाखमा प्रचण्ड र एमाओवादीलाई फकाउन प्रधानमन्त्री ओलीलगायतका एमाले नेताहरू सक्रिय भइसकेका थिए । अर्कोतिर यो निर्णय उल्ट्याउन उत्तरी छिमेकका दूतहरूले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । त्यही कारण प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर ओली सरकार ढाल्न बुनिएको योजना असफल हुन पुग्यो । ओलीले राजनीतिक पुन:जीवन पाए ।
दुई नाटक
दिल्लीबाट फर्केको भोलिपल्ट १६ वैशाखमा भएको भेटमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पदको ‘offer’ गरिसकेका थिए । तर, तत्काल यो कुरा सार्वजनिक गर्दा विदेशी षड्यन्त्रको रूपमा अथ्र्याइने विश्लेषण गर्दै प्रस्ताव सार्वजनिक गर्न अर्कै उपाय अपनाइयो । 2० वैशाखमा देउवाले संसदीय दलको बैठक बोलाए, जहाँ अधिकांश देउवा पक्षीय सांसदहरूले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर भए पनि सरकार ढाल्नुपर्ने माग गरे ।
20–21 वैशाखमा भएको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा बोल्ने सबैजसोले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर भए पनि ओली सरकार ढाल्नुपर्ने भनेपछि मात्र एमाओवादी नेताहरू ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए, 21 वैशाखको बेलुकी । त्यहीँ पहिलोपटक एमाओवादी नेताहरूले कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको जानकारी गराउँदै प्रचण्डलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व दिने/नदिने सम्बन्धमा एमाले नेतृत्वको धारणा माग गरिएको थियो ।
यस्तै अर्को नाटक वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिने एमाओवादीको निर्णय कांग्रेसलाई सुनाउने बेला गरियो । सरकार ढाल्ने निर्णयबाट पछि हटिसकेका प्रचण्डले 23 वैशाख बिहान लाजिम्पाटस्थित आफ्नो निवासमा देउवासहितका कांग्रेस नेताहरूलाई बोलाए । त्यहाँ अघिल्लो दिन ओलीलगायत एमाले पक्षसँग भएको कुराकानीबाट निकालिएको निष्कर्ष भन्दै सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याइँदा संसद्भित्र रक्तपातपूर्ण स्थितिको सम्भावना रहेको डर देखाइयो ।
एमाओवादी नेताहरूले कांग्रेस नेताहरूलाई के भनेर आफ्नो पछि हटाइलाई जायज ठहर्याउन खोजे भने अविश्वास प्रस्तावसम्बन्धी नियमावली नभएको स्थितिमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याइयो भने एमालेका तर्फबाट प्रस्ताव अघि बढाउन नदिने चेतावनी दिइएको छ, त्यो स्थितिमा रक्तपातसमेत हुन सक्ने सम्भावना छ । त्यसैले पछि हटिएको हो ।