चैत्र ३०, २०७२- देशकै ठूलो सुनसरी–मोरङ सिँचाइ योजनाको नहरमा वर्षमा मुस्किलले तीन महिनामात्रै पानी बग्छ । सरकारको वार्षिक सरदर ४५ करोड खर्च हुँदै आएको यो योजनाले गहुँ खेती र चैते धानको सिजनमा किसानलाई पानी उपलब्ध गर्न नसकिने लिखित जानकारी नै दिएको छ ।तर यही नहरको पानी सञ्चालन गर्ने शीर्षकमा मासिक सरदर ६९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।
नहरमा पानी खोल्ने, थुन्ने र रुँघालु गरी योजनामा झन्डै ४ सय ६० जना ज्यालादारी कर्मचारी छन् । उनीहरूले नहरमा पानी सञ्चालन हुँदामात्र मासिक तलब पाउनुपर्ने हो । ‘तर उनीहरू वर्षौंदेखि बाह्रै महिना तलब थाप्छन्,’ योजना स्रोतले भन्यो ।
एक ज्यालादारी कर्मचारीले मासिक सरदर १५ हजार तलब थाप्छन् । योजनाले ४ सय ६० त्यस्ता कर्मचारीलाई मासिक १५ हजारका दरले ६९ लाख र वार्षिक ८ करोड २८ लाख खर्च गर्दै आएको छ । नहर मर्मतसम्भारमा १४ करोड र बाँकी रकम कार्यालय मर्मत र स्थायी कर्मचारी तलबमा गरी वार्षिक ४५ करोड खर्च हुँदै आएको हो ।
अचम्म त के छ भने, योजनाका लेखा अधिकृत खिलानाथ दाहाललाई ती कुनै पनि ज्यालादारी कर्मचारीको नाम र अनुहार हेक्का छैन । ‘म एक जना पनि त्यस्ता कर्मचारीको नाम जान्दिनँ, तर हरेक महिना उनीहरूलाई तलब निकासा गर्दै आएको छु,’ उनले भने ।
दाहालले कतिपय त्यस्ता कर्मचारीको तलब योजनाकै इन्जिनियर र माथिल्लो तहका कर्मचारीको खातामा हालिदिन्छन् । स्रोतका अनुसार योजनाका हरेक इन्जिनियरले आफ्नो साइडमा आवश्यक पर्ने भन्दै दलका नेताको दबाबमा ज्यालादारी कर्मचारी भर्ना गर्ने विकृति छ ।
पछिल्लो समय यो योजना राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र भएका कारण योजनाले मासिक सरदर ६९ लाख रुपैया व्यर्थमा भुक्तानी गर्न बाध्य भएको स्रोतको दाबी छ । दलका स्थानीय स्तरका नाम चलेका नेता र सभासदका कार्यकर्ता ज्यालादारी कर्मचारीका नाममा योजनामा भर्ना भएका छन् । स्रोतका अनुसार ती कार्यकर्ता एकपटक भर्ती भएपछि योजनाले नेताको दबाबमा निकाल्नै सक्तैन ।
योजनालाई आर्थिक भार भएको भन्दै पछिल्लो समय १ सय ७५ त्यस्ता कर्मचारीलाई निकालेको निमित्त योजना प्रमुख लक्ष्मणप्रसाद सिंहको दाबी छ । उमेर हदम्याद नाघेकाले ती कर्मचारीलाई निकालिएको हो । सिंहले भने, ‘बर्खायाममा ती कर्मचारीको ठाउँमा नयाँ भर्ना गर्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ ।’
दलका कार्यकर्ताको भर्ती र अनावश्यक कर्मचारीका कारण यो सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गतका नहरमा पानीको सट्टा पैसा बग्ने क्रम जारी छ । कोसीको पानी चतहराबाट ल्याएर सुनसरी र मोरङको करिब ६८ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने उद्देश्यले विश्व बैंकको सहयोगमा चार दशकअघि स्थापना गरिएको यो योजनाले पछिल्लो पाँच वर्षदेखि बर्खायाममा दुई जिल्लाको ४० हजार हेक्टर र हिउँदयाममा मुस्किलले १५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ पुर्याउँदै आएको छ ।
योजनाले पाँच वर्षयता सुनसरी र मोरङका लक्षित किसानलाई गहुँ र चैते धान खेतीका लागि आवश्यकताअनुसार पानी छाड्न नसक्ने लिखित जानकारी दिँदै आएको छ । हिउँदयाममा योजनाको मूल नहरमा मुस्किलले १० क्युमेक्स पानी बग्छ ।
त्यसैले गहुँ र चैते धानखेतीका लागि आवश्यकताअनुसार पानी उपलब्ध गर्न नसकिएको सिंहको कथन छ । बर्खायाममा यो योजनाले मूल नहरमा ६० क्युमेक्स पानी छाड्नु पर्नेमा नहर जीर्ण भएको जनाउँदै मुस्किलले ३५ क्युमेक्स मात्र पानी छाडदै आएको छ ।
आयोजनाका नाममा हरेक वर्ष हुँदै आएको लगानीको अनुपातमा उपलब्धि शून्यझैं छ । विश्व बैंकले हात झिकेपछि दशकदेखि आयोजनामा हरेक वर्ष मर्मतसम्भार लगायत करार र ज्यालादारी कर्मचारीका नाममा सरदर ४५ करोड लगानी हुँदै आएको छ ।
आयोजनाका नाममा विश्व बैंकले २०३५ देखि २०६० सम्ममा १० करोड ६४ लाख र सरकारले २ करोड १३ लाख ८० हजार अमेरिकी डलर गरी १२ अर्ब ८७ करोड ८० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको थियो । २०६० देखि आयोजनाबाट विश्व बैंकले हात झिकेपछि सरकार आफैंले लगानी गर्दै आएको छ ।
यो आयोजनामा हरेक वर्ष मर्मत र सम्भारका नाममा हुने खर्चको हिसाबकिताब नै छैन । यस वर्ष पनि मर्मत र सम्भारका नाममा सरकारले १४ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएकोमा करिब १२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसक्यो । निमित्त योजना प्रमुख सिंहले भने, ‘बाँकी २ करोड खर्च गर्न टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।’
आयोजनाको मूल नहरको लम्बाइ ५३ किलोमिटर छ । यसका २० वटा शाखा नहर छन् । ती सबै नहरमा पानी बग्दैन । तर योजनाले हरेक वर्ष मर्मतका नाममा सरदर १५ करोड खर्च गर्दै आएको छ । स्रोतको भनाइ छ, ‘योजनाले हरेक वर्ष मर्मतका नाममा जीर्ण संरचनामा लगानी गरेर नहरलाई अस्तित्वमा राख्ने मात्र काम गर्दै आएको छ ।’